मंदी से निपटने के लिए आरबीआई देगा 1.76 लाख करोड़ रुपए की मदद

vijaybhati अगस्त 27, 2019

दिल्ली : भारतीय रिजर्व बैंक से भारत सरकार को 1.76 लाख करोड़ रुपए की सहायता देने का फैसला किया है। आरबीआई ने बिमल जालान पैनल के सुझावों को मंजूरी दे दी है। बिमल जालान की अध्यक्षता वाली समिति ने अपनी रिपोर्ट में आरबीआई के सरप्लस कैश रिजर्व के ट्रांसफर का समर्थन किया था और सलाह दी थी कि इसका इस्तेमाल सरकार की मदद के लिए किया जाना चाहिए। आरबीआई अपने रिजर्व कैश का कुल 28% सरकार की मदद के लिए देने के लिए राजी हो गया है।

आरबीआई बोर्ड ने भारत सरकार को 1,76,051 करोड़ रुपये ट्रांसफर करने की मंजूरी दे दी। आरबीआई ने सरप्लस ट्रांसफर को मंजूरी दे दी है। सरप्लस रकम 1,23,414 करोड़ रुपए होगी। कॉन्टिजेंसी फंड, करेंसी तथा गोल्ड रवैल्यूएशन अकाउंट को मिलाकर आरबीआई के पास 9.2 लाख करोड़ रुपये का रिजर्व है, जो केंद्रीय बैंक के टोटल बैलेंस शीट साइज का 25 फीसदी है।

आरबीआई अपने सरप्लस कैश को चरणबद्ध तरीके से 3 से 5 साल में सरकार को ट्रांसफर करेगा। इससे चरणबद्ध तरीके सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंकों की मदद और बाज़ार में कैश फ्लो बढ़ाने में मदद मिलेगी। आरबीआई द्वारा सरप्लस ट्रांसफर से केंद्र सरकार को सार्वजनिक कर्ज चुकाने तथा बैंकों में पूंजी डालने में मदद मिलेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहले ही सरकारी बैंकों में 70 हजार करोड़ रुपये की पूंजी डालने की घोषणा कर चुकी हैं, जिससे बाजार में 5 लाख करोड़ रुपये आने की उम्मीद है।