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अब शादियों में कैसे करेंगे नागिन डांस हाईकोर्ट ने लगाया प्रतिबंध

अब शादियों में कैसे करेंगे नागिन डांस, हाईकोर्ट ने 100 मीटर से ज्यादा बारात निकालने पर लगाई रोक


हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब शादी घर से अधिकतम सौ मीटर की दूरी पर ही बारात निकल सकेगी. ज़्यादा दूरी से बारात निकालने और ध्वनि प्रदूषण होने व ट्रैफिक जाम होने पर पर शादी घरों के संचालकों से जुर्माना वसूला जाएगा.


प्रयागराज-शादियों में डांस के शौकीनों के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) से बुरी खबर आई है. ध्वनि प्रदूषण (Sound Pollution) और यातायात संबंधी समस्या को देखते हुए हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया है कि अब सौ मीटर से ज़्यादा दूरी तक सड़कों पर बारात नहीं घूमेगी.


 इस आदेश के बाद अब शादी घर से अधिकतम सौ मीटर की दूरी पर ही बारात निकल सकेगी. 


ज़्यादा दूरी से बारात निकालने और ध्वनि प्रदूषण होने व ट्रैफिक जाम होने पर पर शादी घरों के संचालकों से जुर्माना वसूला जाएगा.
DJ पर पाबंदी के नियम को भी और सख्त बनाया,


इतना ही नहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शादियों में डीजे पर पाबंदी के नियम को भी और सख्त बनाया है. 


अदालत ने पहली बार डीजे बजाने पर एक लाख, दूसरी बार बजाने पर पांच लाख और तीसरी बार बजाने पर दस लाख रूपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया है.


 वहीं तीन बार से ज़्यादा पकड़े जाने पर शादी घर और डीजे संचालक का लाइसेंस निरस्त (रद्द) होगा. डीजे पर पूरी तरह पाबंदी अब भी बरकरार है.


 कोर्ट ने कहा है कि लाउडस्पीकर इतनी धीमी आवाज में बजाय जाए जिससे किसी को कोई दिक्कत न हो.


100 नंबर पर शिकायत
कोर्ट ने आदेश दिया है कि ध्वनि प्रदूषण और बारात की वजह से ट्रैफिक जाम होने की शिकायत पुलिस कंट्रोल रूम में फोन कर की जा सकेगी.


 शिव वाटिका बारात घर और अन्य की याचिकाओं पर जस्टिस पीकेएस बघेल और जस्टिस पंकज भाटिया की डिवीजन बेंच ने ये आदेश पारित किया. 6 नवंबर को फिर से इस मामले की सुनवाई होगी. 


कोर्ट ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण से इस मामले में रिपोर्ट सौंपने के भी आदेश दिए हैं.


अदालत ने कहा है कि सभी शादी घरों से इस बारे में हलफनामा लिया जाए कि 100 मीटर के नियम का सख्ती से पालन होगा. 


कोर्ट ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण के प्रतावित बाइलॉज लागू होने वाले नियम से विपरीत होने की वजह से उसे अनुमोदित करने से इनकार कर दिया.


 कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार बाइलॉज बनाया जाये.


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