कैबिनेट बैठक में गाजियाबाद के पूर्व डीएम विमल शर्मा और निधि केसरवानी की सीबीआई जांच

कैबिनेट बैठक में गाजियाबाद के पूर्व डीएम विमल शर्मा और निधि केसरवानी की सीबीआई जांच 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोकभवन में सम्पन्न उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में मंगलवार को दस प्रस्ताव पर मुहर लगी। इसमें सोनभद्र के उम्भा गांव के पीडि़तों को सुविधा भी प्रदान करने का प्रस्ताव पास किया गया है।प्रदेश कैबिनेट के फैसलों की जानकारी उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता तथा कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह व श्रीकांत शर्मा ने दी।कैबिनेट ने ग्राम उभ्भा, सोनभद्र में चिन्हित पात्र परिवारों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान में शामिल करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी। यहां पर अभी प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना में 37 परिवार छुटे हुए थे। 10.12 लाख परिवार को पैसा प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना में मिला है। इसके साथ 1.68 लाख परिवारों को सीएम बीमा योजना का लाभ मिलेगा।आरोग्य निधि के अंतर्गत बीपीएल कार्ड धारकों के लिए अब तक सीमा 24 हजार तक की थी। यह 24 हजार से बढ़ाकर अब उतनी राशि दी जाएगी, जितनी रोगी के परिवार की आय बीपीएल में निर्धारित है। इसके साथ ही सरकारी अस्पताल कम सम्मिलित थे, उन्हें भी बढ़ाया जा रहा है। अब सभी राजकीय मेडिकल कॉलेज, राज्य सरकार से सहायता प्राप्त मेडिकल कॉलेज में भी इलाज होगा।प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेज में संविदा कर्मियों, चिकित्सा शिक्षकों के संबंध में 542 पद 13 मेडिकल कॉलेज में खाली हैं। उनके स्थान पर कार्यरत संविदा शिक्षकों का मानदेय बढ़ाया गया है। आचार्य का मानदेय 90 हजार से बढ़ाकर लाख 35 हजार, सह आचार्य का मानदेेय 80 हजार से बढ़ाकर 1 लाख 20 हजार, असिस्टेंट प्रोफेसर का 60 हजार से बढ़कार 90 हजार तथा प्रवक्ता का मानदेय 50 से बढ़ाकर 75 हजार किया गया है।प्रदेश की कैबिनेट ने सात कम्पनियों को लेटर ऑफ कंफर्ट देने को हरी झंडी दी है। इन कंपनियों से 2862.70 करोड़ का निवेश हुआ है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक व सुधार नीति के संबंध में प्रोत्साहन प्रस्ताव पास 2017 की नीति में संशोधन किया जाएगा।प्रदेश कैबिनेट ने 16 नए वाहन के क्रय पर सहमति जताई है। राज्य संपत्ति विभाग 4.75 करोड़ की लागत से 16 वाहन खरीदेगा। 15 फार्च्यूनर और 1 इनोवा क्रिस्टा खरीदी जाएगी। राज्य सम्पति विभाग के स्टाफ पूल में निष्क्रिय घोषित एवं नीलाम किये गए 16 वाहनों के बदले आवश्यकता एवं औचित्य को देखते हुए 16 नए वाहन का क्रय किए जाएंगे ।कैबिनेट ने बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के भूमि अधिग्रहण पर अपनी मुहर लगा दी है। इस प्रोजेक्ट का 96 फीसदी भूमि का अधिग्रहण हो चुका है। इसके लिए यूपीडा बैंक कंसोर्टियम के जरिये बैंक ऑफ बड़ौदा से 7 हजार करोड़ का कर्ज लेगा। इस कर्ज के ब्याज का खर्च राज्य सरकार तीन वर्ष तक वहन करेगी।प्रदेश कैबिनेट ने आगरा मेडिकल कॉलेज में नवीन भवन बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। नया भवन बनाने के लिए पुराने भवन को गिराकर नया पुस्तकालय बनाया जाएगा।प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री के सूचना सलाहकार के भत्ते में बढ़ोतरी पर अपनी मुहर लगा दी है। सलाहकार शलभ मणि त्रिपाठी, रविन्द्र पल्ली, रहीस सिंह को सूचना विभाग का सलाहकार बनाया गया है। इनका वेतन 40 हजार तथा भत्ता दस हजार तय था। इसको बढ़ाकर एक लाख रुपये और 10 हजार की जगह 25 हजार भत्ता कर दिया गया है।मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे में अनियमितता के संबंध शिकायत मिली थी। मेरठ मंडल के तत्कालीन आयुक्त प्रभात कुमार ने जांच की थी। मंडलायुक्त की जांच में कहा गया है कि तत्कालीन जिलाधिकारी गाजियाबाद ने प्रतिकर बढ़ा कर दिया था। उस दौरान जो बैनामे किए गए, उन्हें रद किया जाएगा। अधिकारियों पर कार्यवाही की जाएगी, अगर कोई छूट गया है तो उसे भी बख्शा नहीं जाएगा। तत्कालीन डीएम विमल कुमार शर्मा और निधि केसरवानी पर सीबीआई जांच की कार्रवाई की संस्तुति की गई है।