दिल्ली स्लम बोर्ड की बैठक में सदस्यों की बात सुने बिना ही मुख्यमंत्री बैठक छोड़कर चले गये

नई दिल्ली।स्लम बोर्ड के सदस्यों और आबंटन का इंतजार कर रहे झुग्गीवासियों ने सचिवालय पर किया प्रचंड रोष ¬प्रदर्शन

खुद को गरीबों का हिमायती बताने वाली दिल्ली सरकार ने बेघर गरीबों को नार्कीय जीवन जीने पर मजबूर कर दिया है- आदेश गुप्ता

    नई दिल्ली, 16 दिसंबर।  दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड (ड्यूसिब) की बैठक आज दिल्ली सचिवालय हुई जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की। बैठक में दिल्ली स्लम बोर्ड के सदस्यों श्री आदेश गुप्ता, श्रीमती तुलसी जोशी एवं श्री राजीव कुमार द्वारा दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत झुग्गीवालों को पक्का मकान देने का मामला उठाने पर केजरीवाल बैठक छोड़कर चले गये, जबकि बैठक के बाहर सैकड़ों झुग्गीवासी जिन्होंने मकान के लिये पहले ही पैसा जमा कराया है, मुख्यमंत्री से मिलने की प्रतिक्षा कर रहे थे लेकिन मुख्यमंत्री बिना किसी से मिले ही चले गये। इससे घंटों से इंतजार कर रहे झुग्गीवालों ने केजरीवाल मुर्दाबाद के नारे लगाया और दिल्ली सचिवालय के बाहर प्रचंड रोष प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में पूर्व विधायक श्री सुभाष सचदेवा, जेजे सेल प्रभारी श्री नीरज तिवारी सहित अन्य सदस्यों ने हिस्सा लिया।

    प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुये पूर्व महापौर एवं दिल्ली स्लम बोर्ड के सदस्य श्री आदेश गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के झुग्गीवालों को पक्का मकान देने में सबसे बड़ी बाधा हैं। खुद को गरीबों का हिमायती बताने वाली दिल्ली सरकार ने मकानों के बिना गरीबों को नारकीय जीवन जीने पर मजबूर कर दिया है। आम आदमी पार्टी की सरकार गरीबों के अपने मकान के सपने को साकार नहीं होने दे रही है। दिल्ली में जिन 5794 गरीबों को फ्लैट दिल्ली सरकार ने अलॉट किए थे लेकिन आज तक उनको अपना मकान नहीं मिला है, जबकि दिल्ली में लगभग 52,000 फ्लैट्स बनकर तैयार हैं और जर्जर हो रहे हैं जिसकी मरम्मत में दिल्ली सरकार 600 करोड़ रूपये खर्च कर रही है फिर भी झुग्गीवालों को मकान नहीं दिए जा रहे हैं।

    श्री गुप्ता ने कहा कि मकानों के लिए इन झुग्गी-झोपड़ी वालों ने अपनी गाढ़ी कमाई से जुटाए हुए रु. 68,000 भी जमा कराए, लेकिन 39 करोड़ 40 लाख रूपये जमा होने के बाद भी आज तक दिल्ली सरकार ने उन्हें पक्का मकान नहीं दिया। राजनीतिक दुर्भावना के चलते दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास योजना को लागू नहीं किया गया है। अब जब दिल्ली सरकार से गरीब जवाब मांग रहे हैं तो वो विधानसभा चुनाव के बाद फ्लैट देने की बात कह कर इसे टाल रहे हैं। केजरीवाल सरकार ने पांच सालों से पक्के मकान देने के नाम पर गरीबों और झुग्गी-झोपड़ी में रह रहे लोगों को धोखे में रखा।