नागरिकता संशोधन कानून में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान है - मीनाक्षी लेखी

सरकार ने कुछ भी गलत नहीं किया क्योंकि नागरिकता संशोधन कानून में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान है - मीनाक्षी लेखी

    नई दिल्ली, 7 जनवरी।  राष्ट्रीय प्रवक्ता और नई दिल्ली से सांसद श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने आज सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में एक जनसभा को संबोधित किया जिसमें 3 हजार से अधिक लोग नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में एकत्रित हुए थे। नई दिल्ली जिलाध्यक्ष श्री अनिल शर्मा, करोल बाग जिलाध्यक्ष श्री भारत भूषण मदान इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। नागरिकता संशोधन कानून के मुख्य बिंदुओं को दर्शाने वाला एक वीडियो भी इस कार्यक्रम में दिखाया गया।

    श्रीमती लेखी ने नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में आयोजित कार्यक्रम में आनेवालों का स्वागत किया और कहा कि सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि न्यायालय ने आज निर्भया मामले में डेथ वारंट जारी कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी सरकार ने इस मामले में भी देरी करने की कोशिश की और हैदराबाद में हुई घटना के बाद ही उन्हें यह अहसास हुआ कि इसमें विलंब होने से दिल्ली सरकार पर सवाल उठेंगे।

    नागरिकता संशोधन कानून पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि हमें यह समझना होगा कि यह कानून क्या है और कुछ लोग दुर्भावनावश जानबूझ कर अपने राजनीतिक फायदे के लिए लोगों के गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की जनसंख्या केवल 3 प्रतिशत रह गई है जबकि पहले 23 प्रतिशत थी। भारत में अल्पसंख्यकों की जनसंख्या आजादी के बाद बढ़ी है फिर भी कुछ लोग हमारे खिलाफ सवाल उठाते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं। इस कानून का भारतीय नागरिकों से कोई संबंध नहीं है और इसको लेकर समाज को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। 

      श्रीमती लेखी ने नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करनेवाले विपक्षी दलों की आलोचना करते हुए कहा कि यह अत्यंत दुखद है कि जो लोग भारत में 28 से 30 सालों से रह रहे हैं, वे अपने बच्चों का दाखिला स्कूलों में नहीं करवा सकते, घर नहीं खरीद सकते क्योंकि उन्हें नागरिकता नहीं मिली है। हमारे विरोधी दल वोट बैंक की राजनीति करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं।