गाजियाबाद : उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की मा. उपाध्यक्ष श्रीमती सुषमा सिंह के द्वारा कोविड-19 लॉकडाउन-2 के चलते बाल विवाह की धटनाओं एवं सदस्य उ.प्र. राज्य महिला आयोग श्रीमती निर्मला दीक्षित द्वारा जनपद आगरा की परिस्थितियों के चलते, बाल विवाह रोकथाम हेतु गठित टास्कफोर्स की निष्क्रीयता के संबंध में प्रदेश के समस्त 
उक्त के अतिरिक्त मा. उपाध्यक्ष सुषमा सिंह द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक, प्रयागराज परिक्षेत्र प्रयागराज को प्रथम सूचना रिपोर्ट होने के उपरान्त 164 का बयान व मेडिकल जांच में की गयी देरी के संबंध में त्वरित कार्यवाही कर एक सप्ताह में आख्या उपलब्ध कराने हेतु पत्र भेजा साथ ही खेद जताया कि यौन शोषण जैसे गम्भीर प्रकरणों में समय से कार्यवाही न होने से पीडि़ता को न्याय न मिल पाने के कारण शासन प्रशासन की छवि धूमिल होती है। मा. उपाध्यक्ष द्वारा स्पष्ट किया गया कि इस प्रकार की पुलिस द्वारा लापरवाही बिल्कुल बर्दास्त नही की जायेगी।
साथ ही सोशल मीडिया पर प्रसारित समाचार ’’लोहिया अस्पताल में घोर लापरवाही, कोरोना जांच की कतार में प्रसव’’ विषयक घटना का मा. उपाध्यक्ष द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुये निदेशक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, राम मनोहर लोहिया अस्पताल, लखनऊ को प्रकरण के लिये जिम्मेदार अधिकारियो/कर्मचारियों का दायित्व निर्धारण कर कृत कार्यवाही की रिपोर्ट तलब की। मा. उपाध्यक्ष द्वारा निर्देशित किया गया है कि चिकित्सालय में आने वाली गर्भवती महिलाओं, गम्भीर रूप से बीमार बालिकाओं/महिलाओं, वृद्ध और दिव्यांग महिलाओं को कोरोना जांच हेतु पृथक से व्यवस्था सुनिश्चित कराने के साथ ही समस्त चिकित्सा विशेषयतः महिला चिकित्सालयों में फेस मॉस्क का शत-प्रतिशत, सम्पूर्ण परिसर को नियमित अन्तराल पर सेनेटाइज कराया जाना, स्वच्छता कार्य कराया जाना, विशेषतयः शौचालयों, ऑपरेशन थियेटर, रिसेप्शन, पैथोलॉजी, कैंटीन की सफाई व्यवस्था प्राथमिकता पर सुनिश्चित कराने हेतु कढ़ाई से निर्देशित किया गया है।
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