दिल्ली : आम बजट (2022) में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) को मजबूत करने के लिए नई योजनाएं शुरू होंगी। 5 साल में 6000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। उदयम, ई-श्रम, NCS और असीम पोर्टल आपस में जुड़ेंगे। इससे इनकी संभावनाएं और ज्यादा बढ़ेंगी। अब ये लाइव ऑर्गेनिक डेटाबेस के साथ काम करने वाले प्लेटफॉर्म होंगे। इनसे क्रेडिट सुविधाएं मिलेंगी और आंत्रप्रेन्योरशिप के लिए संभावनाएं बनेंगी,वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का आम बजट पेश कर रही हैं। लगातार दूसरी बार पेश हो रहे पेपरलेस आम बजट में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई के लिए कई अहम ऐलान किए गए हैं। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत 130 लाख से अधिक एमएसएमई को लोन दिए गए हैं। ईसीएलजीएस के दायरे को 50 हजार करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 लाख करोड़ रुपए तक कर दिया गया है। इससे 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त लोन मिल सकेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि उद्यम, ई-श्रम , एनसीएस और असीम पोर्टल्स को लिंक किया जाएगा। इससे एमएसएमई का दायरा बढ़ जाएगा। घरेलू उद्योगों की मजबूती पर भी सरकार का पूरा जोर है। वित्त मंत्री ने कहा कि छोटे और लघु उद्योगों को 2 लाख करोड़ रुपये की मदद दी जाएगी।
वहीं छोटे उद्योग (MSMEs) को क्रेडिट गारंटी स्कीम (credit guarantee scheme) से मदद दी जाएगी। कहा गया कि रेलवे छोटे किसानों और छोटे व मध्यम उद्यमों के लिए नए प्रोडक्ट और कुशल लॉजिस्टिक सर्विस तैयार करेगा। Udyam, e-shram, NCS और Aseem के पोर्टल्स को इंटर लिंक किया जाएगा, जिससे इनकी पहुंच व्यापक हो जाएगी। ये पोर्टल G-C, B-C & B-B सर्विस देंगी। जिसमें ऋण सुविधा, उद्यमशीलता के अवसरों को बढ़ाना शामिल होगा।
✒️ *आयकर में कोई छूट नहीं, मिडिल क्लास मायूस, कॉरपोरेट को राहत*
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में बजट पेश किया। उन्होंने रोजगार, मकान और शिक्षा आदि के संबंध में कई बड़ी घोषणाएं कीं। इस बार फिर से आयकर में कोई छूट नहीं दी गई। वित्त मंत्री ने इस बजट में युवाओं के लिए 60 लाख नौकरियां अवसर तैयार करने का वादा किया। वित्त मंत्री ने कहा कि इस बजट से अगले 25 साल की बुनियाद रखी जाएगी।इस बार के बजट से मिडिल क्लास को मायूसी हुई है। दरअसल, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स स्लैब पर कोई नई घोषणा नहीं की। इस वजह से इस बार भी आयकर में कोई छूट नहीं मिली है। वहीं कॉरपोरेट को राहत दी गई है। कॉरपोरेट सरचार्ज 12% से घटाकर 7% किया गया है।
*सौर क्षमता के लिए 19,500 करोड़ रूपये का अतिरिक्त आवंटन*
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2030 तक सौर क्षमता के 280 गीगावाट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 19,500 करोड़ रूपये का अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा।
*राज्य सरकार के कर्मचारियों का भी NPS में 14 फीसदी अंश अब कर कटौती के दायरे में*
केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना में 14 फीसदी का अंश देती है। हालांकि, राज्य सरकार के कर्मचारी के वेतन का अधिकतम 10 फीसदी हिस्सा ही पेंशन खाते में जाता है। इस भेदभाव को खत्म करने के लिए राज्य सरकार के कर्मचारियों का भी NPS में 14 फीसदी अंश अब कर कटौती के दायरे में आएगा।
*कटे और पॉलिश किए गए हीरे, रत्नों पर सीमा शुल्क घटाई गई*
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कटे और पॉलिश किए गए हीरे, रत्नों पर सीमा शुल्क घटाकर 5% किया जाएगा।
*कॉरपोरेट सरचार्ज 12% से घटाकर 7% किया जाएगा*
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कॉरपोरेट सरचार्ज 12% से घटाकर 7% किया जाएगा।
*रिकॉर्ड 1,40,986 करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह*
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि रिकॉर्ड 1,40,986 करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह जनवरी में मिला। यह जीएसटी शुरू होने से लेकर अब तक का सबसे ज्यादा जीएसटी संग्रह है।
*राज्य सरकार के कर्मचारियों को राहत*
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नेशनल पेंशन स्कीम में योगदान पर 14% तक की टैक्स राहत मिलती है, जबकि राज्य सरकार के कर्मचारियों को 10 प्रतिशत। इसमें बदलाव करते हुए राज्य सरकार को भी 14% टैक्स राहत देने का फैसला किया है। इससे राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरह एनपीएस में योगदान पर टैक्स छूट मिलेगी।
*2,000 किमी रेल नेटवर्क को स्वदेशी तकनीक कवच के तहत लाया जाएगा*
वित्त मंत्री ने कहा कि सुरक्षा और क्षमता वृद्धि के लिए 2,000 किमी रेल नेटवर्क को स्वदेशी तकनीक कवच के तहत लाया जाएगा।
*भुगतान में देरी को कम करने के लिए ऑनलाइन बिल प्रणाली शुरू की जाएगी*
वित्त मंत्री ने कहा कि भुगतान में देरी को कम करने के लिए एक ऑनलाइन बिल प्रणाली शुरू की जाएगी और इसका उपयोग सभी केंद्रीय मंत्रालय करेंगे।
*E-Passport: साल 2022-23 से ही जारी किए जाएंगे चिप वाले ई-पासपोर्ट*
बजट में विदेश जाने वालों के लिए बड़ा एलान किया गया है। इसके तहत साल 2022-23 से ही चिप वाले ई-पासपोर्ट जारी किए जाएंगे।
*किसान ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा*
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि फसल का मूल्यांकन करने, भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा।
*60 किलोमीटर लंबे 8 रोपवे प्रोजेक्ट के लिए कांट्रैक्ट दिए जाएंगे*
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2022-23 में 60 किलोमीटर लंबे 8 रोपवे प्रोजेक्ट के लिए कांट्रैक्ट दिए जाएंगे।
*आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा*
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा, गारंटी कवर को 50,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर कुल 5 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा। *पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख मकान बनाए जाएंगे*
2022-23 में पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख मकान बनाए जाएंगे। इनके लिए 48 हजार करोड़ रुपये का फंड रखा गया है।
*आत्मनिर्भर भारत से 60 लाख युवाओं के लिए नौकरियों के अवसर तैयार किए जाएंगे।*
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट से युवाओं को बड़ा फायदा होगा। आत्मनिर्भर भारत से 60 लाख युवाओं के लिए नौकरियों के अवसर तैयार किए जाएंगे।
*मानसिक समस्याओं के लिए नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम*
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मानसिक समस्याओं के लिए नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम भी शुरू किया जाएगा।
*डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना होगी*
कोरोना काल में पढ़ाई का काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि एक कक्षा एक टीवी चैनल को 12 से बढ़ाकर 200 टीवी चैनल किए जाएंगे। इसके अलावा डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना होगी
*नेशनल हाईवे की लंबाई 25000 किमी तक बढ़ाई जाएगी*
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2022-23 के बीच नेशनल हाईवे की लंबाई 25000 किमी तक बढ़ाई जाएगी।
*अगले तीन सालों में 400 नई वंदेभारत ट्रेनें तैयार की जाएंगी*
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोलीं कि अगले तीन सालों में 400 नई वंदेभारत ट्रेनें तैयार की जाएंगी।
*केंद्रीय बजट में अमृत काल के अगले 25 वर्षों का ब्लू प्रिंट*
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्रीय बजट में अमृत काल के अगले 25 वर्षों का ब्लू प्रिंट है।
*पीएम गति शक्ति से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली*
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीएम गति शक्ति से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। 100 साल के लिए ढांचागत सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी।
*टीकाकरण अभियान की गति ने बहुत मदद की: निर्मला सीतारमण*
कोरोना संकट के बीच हमारे टीकाकरण अभियान की गति ने बहुत मदद की है। मुझे विश्वास है कि 'सबका प्रयास' के साथ हम मजबूत विकास आगे भी जारी रखेंगे।
*भारत की विकास दर 9.27 फीसदी रहने का अनुमान*
लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि भारत की विकास दर 9.27 फीसदी रहने का अनुमान है। उन्होंने कहा की यह विकास दर बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा है।
✒️ *किसानों के खातों में 2.37 लाख करोड़ रुपये की MSP सीधे ट्रांसफर की जाएगी*
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2022 का बजट पेश कर दिया। इस बजट में उन्होंने कृषि क्षेत्र के लिए कई घोषणाएं की। सीतारमण ने कहा कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिलेगा, इसके अलावा, किसानों को हाईटेक बनाने के लिए PPP मॉडल शुरू होगा। किसानों के खातों में 2.37 लाख करोड़ रुपये की एमएसपी सीधे ट्रांसफर की जाएगी।कृषि-वानिकी को अपनाने के इच्छुक किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। रबी सीजन 2021-22 में गेहूं की खरीद और खरीफ सीजन 2021-22 में धान की अनुमानित खरीद से 163 लाख किसानों से 1208 लाख मीट्रिक टन गेहूं और धान का कवर मिलेगा और 2.37 लाख करोड़ रुपये उनके एमएसपी मूल्य का सीधा भुगतान होगा।
कैमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट किया जाएगा। पहले चरण में गंगा किनारे की किसानों की जमीन 5 किलोमीटर के कोरिडोर को पहले चरण में चुना जाएगा।
प्राकृतिक, शून्य-बजट और जैविक खेती, आधुनिक कृषि की जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्यों को कृषि विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम को संशोधित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा
कृषि उपज मूल्य श्रृंखला के लिए प्रासंगिक कृषि और ग्रामीण उद्यम के लिए स्टार्टअप को वित्तपोषित करने के लिए नाबार्ड के माध्यम से निधि की सुविधा। स्टार्टअप एफपीओ का समर्थन करेंगे और किसानों को तकनीक प्रदान करेंगे
फसल मूल्यांकन, भूमि रिकॉर्ड, कीटनाशकों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन के उपयोग से कृषि और कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी की लहर चलने की उम्मीद है
समावेशी विकास सरकार की प्राथमिकता है जिसमें धान, खरीफ और रबी फसलों के लिए किसान शामिल हैं, जिसके तहत 1,000 एलएमटी धान की खरीद की उम्मीद है जिससे 1 करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित होंगे
44,605 करोड़ रुपये के केन-बेतवा लिंक का कार्यान्वयन किसानों और स्थानीय आबादी को सिंचाई, खेती और आजीविका की सुविधा प्रदान करने वाली 9 लाख हेक्टेयर से अधिक किसानों की भूमि की सिंचाई प्रदान करने के लिए किया जाएगा
किसानों के लिए प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए, राज्य सरकारों और एमएसएमई की भागीदारी के लिए व्यापक पैकेज पेश किया जाएगा
कृषि मंत्रालय का दायरा बढ़ाया जाएगा
ओर्गानिक खेती पर जोर
MSP पर रिकॉर्ड खरीदारी की जाएगी
रसायन मुक्त खेती को बढ़ावा ।
✒️ *आम बजट-2022-23:आयकर प्रस्तावों ने किया निराश, न स्लैब्स बदली न छूट बढ़ी: सिर्फ रिटर्न अपडेट करने की अनुमति मिली*
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2022-23 के लिए आम बजट पेश किया। न तो आयकर स्लैब्स बदली गई है और न ही कोई बड़ी छूट दी गई है। हालांकि, करदाताओं को बड़ी राहत के तौर पर दो साल में अपने रिटर्न को अपडेट करने की अनुमति दी है। इसके अलावा राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी नेशनल पेंशन स्कीम में योगदान पर 14% टैक्स छूट देने का फैसला किया है।स्लैब्स में कोई बदलाव नहीं
बजट में टैक्स स्लैब्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है। व्यक्तिगत करदाताओं के लिए बुनियादी छूट की सीमा में आखिरी बार बदलाव 2014 में हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का पहला बजट पेश करते हुए तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने करमुक्त आय की सीमा को 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये किया था। वरिष्ठ नागरिकों के लिए करमुक्त आय की सीमा को बढ़ाकर 2.5 लाख से 3 लाख रुपये किया गया था। तब से करमुक्त आय की सीमा नहीं बढ़ी है।
*करदाताओं के सामने मौजूद रहेंगे दो विकल्प*
वित्त मंत्री सीतारमण ने 2020 में टैक्स जमा करने का नया विकल्प दिया था। इसमें उन लोगों के लिए टैक्स रेट्स को घटाया गया था, जो टैक्स में मिलने वाली छूट और राहत का लाभ नहीं उठाना चाहते। यह एक तरह से आयकर का सरलीकरण था। कमाई के हिसाब से टैक्स तय किया गया था। इसमें निवेश एवं अन्य आवश्यक खर्चों के तहत टैक्स में मिलने वाली छूट खत्म कर दी गई थी। इससे करदाताओं को दो विकल्प मिल गए। वे पुरानी व्यवस्था में रहकर छूट प्राप्त कर सकते हैं या नई व्यवस्था में बिना छूट के कर का भुगतान कर सकते हैं।
यह रहेंगी आयकर की स्लैब्स
दोनों ही विकल्पों में 2.5 लाख रुपये तक की आय करमुक्त है। 2.5 लाख से 5 लाख रुपये तक की आय पर 5 प्रतिशत कर लगता है। हालांकि, आयकर अधिनियम की 87A के तहत 12,500 रुपये तक की छूट दी गई है। इसका मतलब है कि दोनों ही विकल्पों में 5 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं चुकाना पड़ता।
नए विकल्प में 5 से 7.5 लाख रुपये पर 10% और 7.5 लाख से 10 लाख रुपये की आय पर 15% टैक्स है, जबकि पुराने विकल्प में 5 से 10 लाख रुपये की आय पर 20% टैक्स लगता है।
पुराने विकल्प में 10 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30% टैक्स लगता है। नई व्यवस्था में 10 से 12.5 लाख रुपये की आय पर 20% और 12.5 लाख से 15 लाख रुपये पर 25% टैक्स है। 15 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30% टैक्स लगता है। सेस और सरचार्ज की वजह से प्रभावी टैक्स रेट बढ़ जाता है।
रिटर्न अपडेट करने की अनुमति
बजट में जो बड़ी घोषणा की गई है, वह दो साल में रिटर्न को अपडेट करने की अनुमति है। अगर किसी करदाता ने अपनी सालाना आय की घोषणा में कोई गलती की है तो वह इसे दो साल में सुधार सकता है। इसके लिए उसे अपना रिटर्न अपडेट करना होगा। इससे मुकदमेबाजी कम होगी। रिटर्न अपडेट करते हुए उन्हें आवश्यक कर का भुगतान करना होगा।
*राज्य सरकार के कर्मचारियों को राहत*
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नेशनल पेंशन स्कीम में योगदान पर 14% तक की टैक्स राहत मिलती है, जबकि राज्य सरकार के कर्मचारियों को 10 प्रतिशत। इसमें बदलाव करते हुए राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी 14% टैक्स राहत देने का फैसला किया है। इससे राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरह एनपीएस में योगदान पर टैक्स छूट मिलेगी।
*वर्चुअल संपत्ति पर 30% टैक्स*
नए प्रस्ताव के तहत वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों (क्रिप्टो) पर 30% टैक्स लगेगा। इन संपत्तियों को खरीदने पर किए गए खर्च के अलावा कोई छूट नहीं मिलेगी। 1% टीडीएस भी लागू होगा। वर्चुअल करेंसी को गिफ्ट देने पर भी टैक्स चुकाना होगा।
*लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर 15% सरचार्ज*
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर 15% सरचार्ज लगाया जाएगा। इस समय यह सिर्फ लिस्टेड शेयर और म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स पर लगता था। अब यह सभी संपत्तियों पर लगेगा।
✒️ *बजट से पहले शेयर बाजार गुलजार, सेंसेक्स 650 अंक उछला, निफ्टी 17400 के पार*
आज देश का आम बजट पेश हुआ जिसके चलते शेयर बाजार में आज रौनक देखने को मिल रही है। बीएसई का सेंसेक्स 542 अंक की उछाल के साथ 58,557 पर खुला, वहीं एनएसई के निफ्टी ने 151 अंक की उछाल लेकर 17,491 के स्तर पर कारोबार शुरू किया। फिलहाल, सेंसेक्स में 650 अंक से ज्यादा का उछाल आ चुका है। गौरतलब है कि सोमवार को कारोबारी सत्र के अंत में सेंसेक्स 813 अंक यानी उछल कर 58,014 बंद हुआ था, जबकि निफ्टी 237 अंक की बढ़त के साथ 17,339 पर पहुंच गया था। बता दें कि पिछले एक दशक में यह पहला मौका है जब बजट से पहले शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। बीते साल के आंकड़ों को देखें तो आम बजट से पहले विदेशी निवेशकों की बिकवाली से बाजार में गिरावट का रुख रहता था। लेकिन इस बार बाजार में रौनक देखने को मिल रही है।
✒️ *व्यय प्रेक्षको के मोबाइल नंबर में परिवर्तन -पत्र*
विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 को संपन्न कराने के लिए नियुक्त किए गए *माननीय व्यय प्रेक्षक 73- अतरौली, 74-छर्रा, 75-कोल व 76 अलीगढ़ को पूर्व से आवंटित मोबाइल नंबर 7668854299 के स्थान पर तकनीकी कारणों से मोबाइल नंबर 9258855936 तथा माननीय व्यय प्रेक्षक 71- खैर (अ.जा.), 72- बरौली व 77 इगलास (अ.जा.) को आवंटित मोबाइल नंबर 7078436842 के स्थान पर तकनीकी कारणों से मोबाइल नंबर 8859608579 आवंटित किए गए हैं। यदि किसी जनप्रतिनिधि एवं निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों को निर्वाचन व्यय लेखे के संबंध में जानकारी अथवा शिकायत करनी हो तो वह अपने विधानसभा क्षेत्र के माननीय प्रेक्षक से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। इस संबंध में उप जिला निर्वाचन अधिकारी अलीगढ़ ने पत्र जारी किया है।
✒️ *अलीगढ़ में डीएम आवास पर हंगामा करने वाले पाँच लोग छह माह के लिए जिला बदर*
बरौली विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतरे प्रत्याशियों के नामाकन पत्र निरस्त होने के बाद डीएम आवास पर हंगामा करने वाले पाच लोगों को छह महीने के लिए जिला बदर किया गया है। पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर एडीएम सिटी न्यायालय से इस संबंध में आदेश जारी हुआ है। इसमें जनसत्ता दल लोकतात्रिक के दावेदार हेमवंत सिंह चौहान, किसान मजदूर संघ पार्टी के पवन शर्मा, निर्दलीय रूप से नामांकन करने वाले अनार सिंह वर्मा, केशव सिंह बघेल व विनीत कुमार शामिल हैं। पुलिस-प्रशासन को इनसे शातिभंग होने का अंदेशा था। शशि राजपूत के मामले में सुनवाई चल रही है।जिले की सातों सीटों पर पहले चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 14 से 21 जनवरी तक नामाकन हुए थे। इसमें बरौली विधानसभा क्षेत्र से 13 नामाकन दाखिल हुए थे। 24 जनवरी को नामाकन पत्रों की जाच हुई। बरौली की रिटर्निंग आफिसर ने कमिया मिलने पर छह नामाकन पत्रों को निरस्त कर दिया। इनमें राष्ट्रीय क्रांति पार्टी की शशि राजपूत, जनसत्ता पार्टी लोकतात्रिक के हेमवंत सिंह चौहान, निर्दलीय विनीत कुमार, केशव सिंह बघेल व पवन शर्मा शामिल थे। नामाकन पत्र निरस्त होने की जानकारी होने पर संबंधित लोगों ने कलेक्ट्रेट में नारेबाजी की। इसके बाद समर्थकों के साथ डीएम आवास पर पहुंच गए और नारेबाजी कर धरने पर बैठ गए। पुलिस व प्रशासन के समझाने के बाद भी शात नहीं हुए। महिला दावेदार शशि राजपूत तो डीएम सेल्वा कुमारी जे. की गाड़ी के सामने लेट गई थीं। करीब दो घटे बाद हंगामा शात हुआ था। पुलिस की तरफ से सिविल लाइंस थाने में सरकारी कार्य में बाधा डालने व हंगामा करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें छह नामजद व दर्जनों अज्ञात शामिल थे। पुलिस ने इस घटना के दो दिन बाद नामजद आरोपितों के खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई करने के लिए रिपोर्ट प्रशासन को भेजी। इस पर एडीएम सिटी के न्यायालय से सभी को नोटिस जारी किए। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद सोमवार को छह में से पाच लोगों को जिला बदर कर दिया गया है।
✒️ *कोरोना एलर्ट:भारत में फिर बढ़ी मौतों की संख्या: एक दिन में 42 हजार से ज्यादा घटे कोरोना संक्रमित, लेकिन 1192 मरीजों ने तोड़ दिया दम*
भारत में दैनिक कोरोना संक्रमण की संख्या लगातार घट रही है। हालांकि, मौतों की संख्या में हो रहा इजाफा स्वास्थ्य विशेषज्ञों के लिए भी चिंता का विषय बना हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, पिछले 24 घंटे के अंदर देश में कोरोना से 1192 मौतें भी दर्ज की गईं। जबकि, सोमवार को 959 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। पिछले एक सप्ताह से लगातार यह संख्या बढ़ रही है। वहीं मंगलवार को देश में 1,67,059 नए मरीज सामने आए, जो सोमवार के मुकाबले 42 हजार कम हैं। सोमवार को 2.09 लाख( 2,09,918) मरीज संक्रमित कोरोना से संक्रमित हुए थे।
✒️ *अलीगढ़ के हरदुआगंज का निर्भया कांड पहुंचा हाईकोर्ट*
अलीगढ़ के हरदुआगंज क्षेत्र के 2015 के बहुचर्चित किशोरी की दुष्कर्म के बाद हत्या का मुख्य आरोपी मनोज उर्फ चतरा को अपर सत्र न्यायालय से बरी कर दिया गया। इस फैसले के खिलाफ पीड़ित परिवार की ओर से हाईकोर्ट में अपील की गई है। वहीं, इस मामले में एक बाल अपचारी पूर्व में बरी किया गया था, जिसके खिलाफ अपील अभी सत्र न्यायालय में लंबित है। वहीं तीसरे आरोपी की पत्रावली अभी लंबित है।इस मामले में पैरवी कर रहे पीड़ित परिवार की ओर से बताया गया कि घटना 23 दिसंबर 2015 की सुबह की है। जब गांव से दसवीं की छात्रा साइकिल पर ट्यूशन पढ़ने हरदुआगंज आ रही थी। इसी बीच रास्ते में आरोपियों ने उसे खींचकर गन्ने के खेत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और हत्या कर दी। इस घटना के बाद क्षेत्र में जबरदस्त तनाव पनपा था और कई दिन तक कस्बा हरदुआगंज से लेकर जिले भर में प्रदर्शन हुए थे। अज्ञात में दर्ज मुकदमे के आधार पर पुलिस विवेचना गांव के एक नाबालिग आरोपी के अलावा गांव के ही मनोज उर्फ चतुरा व एक अन्य गोल्डी को आरोपी बनाया। शुरुआत में नाबालिग आरोपी व मनोज जेल भेजे गए। गोल्डी लंबे समय बाद गिरफ्तार हुआ।इस मामले में बाल अपचारी पूर्व में ही बरी कर दिया गया, जबकि उसके खिलाफ दायर अपील सत्र न्यायालय में लंबित है। वहीं इस मामले में मुख्य आरोपी मनोज उर्फ चतरा को अब अपर सत्र न्यायालय ने बरी किया है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने इस बात के साक्ष्य पेश किए कि घटना के समय आरोपी गांव में नहीं था, वह एटा अपनी ड्यूटी पर था। इस साक्ष्य के आधार पर आरोपी को बरी किया गया है। पीड़ित पक्ष ने बताया कि अपर सत्र न्यायालय के फैसले के खिलाफ अब हाईकोर्ट में अपील की गई है। बता दें कि मुख्य आरोपी चतरा पर उस समय रासुका तक की कार्रवाई की गई थी।
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