गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन प्रदेश ने उत्तर प्रदेश बाल सरंक्षण आयोग के अध्य्क्ष डॉ देवेंद्र शर्मा और सदस्य डॉ शुचिता चतुर्वेदी को आरटीई के अंतर्गत चयनित बच्चों के निजी स्कूलों द्वारा दाखिले नही लेने और प्रदेश के शिक्षा अधिकारियों के उदासीन रवैये को लेकर पत्र लिखा जीपीए ने प्रदेश के दुर्बल आय वर्ग के बच्चों के शिक्षा का मौलिक अधिकार के हितो को ध्यान मे रखते हुये आयोग को लिखा कि प्रदेश में दुर्बल आय वर्ग के परिवारों के लिय, शिक्षा सत्र 2022-23 के लिये आरटीई के अंतर्गत चयनित छात्र - छत्राओ के दाखिले सुनिश्चित कराने के आदेश को आये दो महीने से भी ज्यादा का समय बीत गया है लेकिन प्रदेश के निजी स्कूलों द्वारा आरटीई में चिन्हित बच्चों के दाखिले नही दिये जा रहे है शिक्षा अधिकारी भी इस अहम मुद्दे पर उदासीन रवैया अपनाकर केवल स्कूलो को नोटिस भेजने तक ही सीमित है जिसके कारण प्रदेश के अधिकतर बच्चे आरटीई के अंतर्गत चयनित होने के बावजूद पढ़ाई से वंचित है बच्चों के अभिभावक स्कूल और अधिकारियों के चक्कर काट काट कर थक गये है लेकिन ना तो स्कूल ही बच्चों के दाखिले लेने को तैयार है और ना ही शिक्षा अधिकारी इन बच्चों के दाखिले करा पा रहे हैं यह स्थिति चीख चीख कर बता रही है कि निजी स्कूलों के दबाव के आगे अधिकारी और प्रशासन भी बेबस और लाचार है गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन ने उत्तर प्रदेश बाल आयोग से अपील की है कि प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों एवं बेसिक शिक्षा अधिकारियों को आर. टी. ई के अंतर्गत चयनित विद्यार्थियों के दाखिले तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित कराने के लिए निर्देशित करते हुये आदेशो का अनुपालन नही करने वाले स्कूलो पर नियमानुसार कार्यवाई करने के लिए आदेशित किया जाये ।
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