गाजियाबाद में अल्पसंख्यकों को दिए गए ऋण की बाबत मांगी गई रिपोर्ट,तीन तलाक के मामलों को लेकर भी पुलिस से मांगी रिपोर्ट,मा0 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की सदस्य कुमारी सैयद शहजादी ने मा0 प्रधानमंत्री जी द्वारा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं पर अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट के महात्मा गांधी सभागार में समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक में उन्होंने सम्बंधित अधिकारियों से अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए किए गए कार्यों को विस्तृत ब्यौरा मांगा। योजनाओं का अल्पसंख्यक समुदाय को उचित व समय पर लाभ मिल रहा है या नहीं, इसको लेकर समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि मा0 प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। देश के प्रत्येक राज्यों में रहने वाले अल्पसंख्यकों को इन योजनाओं को लाभ मिल रहा है या नहीं, इसी को लेकर वे उत्तर प्रदेश के जनपद गाजियाबाद में भ्रमण पर आई हैं।
उन्होंने अधिकारियों को अल्पसंख्यक लोगों को अधिक से अधिक केंद्र की लाभकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने व योजनाओं का धरातल पर क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए। मा0 आयोग सदस्या ने अल्पसंख्यकों के शैक्षिक, आर्थिक सुदृढ़ीकरण और उनके सर्वांगीण विकास पर विशेष फोकस करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए मा0 प्रधानमंत्री जी का नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत समाज को लाभ पहुंचाकर उनके जीवन स्तर को मजबूत बनाने के लिए निर्देश दिए। मा0 आयोग सदस्या ने कहा कि कुरआन में यदि किसी लफ्ज का बार-बार जिक्र किया गया है तो वह है इल्म यानी तालीम का। इसलिए अल्पसंख्यक बच्चों की तालीम पर भारत सरकार बेहद ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि बच्चों के एक हाथ में कुरआन व एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। भारत सरकार ने अल्पंसख्यकों की शिक्षा का बजट भी बड़ा किया है। उन्होंने तेलांगना हैदराबाद के स्कूलों का उदाहरण भी दिया जहां शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा है। उन्होंने कहा कि यदि अल्पसंख्यक बच्चे शिक्षा से वंचित रह गए तो यह समाज पिछड़ता चला जाएगा। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों से जानकारी ली कि जनपद में अब तक कितने लोगों को जीवन स्तर सुधारने के लिए ऋण उपलब्ध कराया गया तथा कितने छात्रों को योजना के तहत छात्रवृत्ति दी गई। शैक्षिक, आर्थिक सशक्तिकरण के लिए क्या कदम उठाए गए। बैठक में कुमारी सैयद शहजादी ने मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना पढ़ो प्रदेश, नया सवेरा, नई उड़ान जैसी शैक्षिक सशक्तिकरण योजनाओं व आर्थिक रूप से कमजोर कितने लोगों को ऋण मुहैया कराया गया इसके बारे में अधिकारियों से सवाल किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे केंद्र सरकार द्वारा संचालित कौशल विकास हेतु सीखो और कमाओ योजना, शिल्प प्रशिक्षण, कौशल उन्नयन उस्ताद, शिक्षा एवं आजीविका पहल नई मंजिल, कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना सुनिश्चिर करें। भारत सरकार अल्पसंख्यकों के सशक्तिकरण के लिए जिन योजनाओं को चला रही है उसका उन्हें लाभ दिलाया जाए। सशक्तिकरण हेतु सरकार ने महिलाओं के लिए भी कई योजनाएं संचालित कर रखी हैं ताकि उन्हें स्वावलंबी बनाया जा सके। भारत सरकार की मंशा है कि अल्पसंख्यक महिलाओं में भी नेतृत्व विकास की भावना जागृत हो। भारतीय संस्कृति की समग्र संकल्पना के अधीन अल्पसंख्यक समुदाय की समृद्धि विरासत संरक्षित हो। उन्होंने अधिकारियों से अल्पसंख्यक महिलाओं के उत्थान के लिए चलाई जा रही योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने बताया कि छात्रों को छात्रवृत्ति के तौर पर कक्षा एक से पांच तक 100 रुपए प्रति माह 10 माह के लिए दिया जाता है जबकि कक्षा 10 में पढ़ने वाले हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को 500 रुपए प्रतिमाह शिक्षण शुल्क के लिए हर महीने दिया जाता है। उन्होंने योजना के तहत अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को समय पर छात्रवृत्ति देने के निर्देश दिए। इसके साथ ही मेधावी छात्राओं के लिए बेगम हजरत महल राष्ट्रीय स्कॉलरशिप योजना का लाभ हर हाल में छात्राओं को दिए जाने पर उन्होंने जोर दिया। पढ़ो प्रदेश योजना के तहत 20 लाख रुपए तक अल्पसंख्यक समुदाय के गरीब मेधावी छात्रों को ऋण दिए जाने की बाबत जानकारी की। उन्होंने समीक्षा बैठक में जानकारी हासिल की कि अब तक कितने छात्र-छात्राओं को ऋण उपलब्ध कराया गया। नया सवेरा योजना के तहत अल्पसंख्यक समुदाय के अभ्यर्थियों के लिए निशुल्क कोचिंग दी जा रही है, इस बाबत अधिकारियों ने जानकारी दी। कुमारी सैयद शहजादी ने जिले में संचालित मदरसों के रख-रखाव व तकनीकी तौर पर आधुनिकीकरण करने व शिक्षा के स्तर को सुधारने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में आयोग सदस्य ने अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की आर्थिक स्थिति, शैक्षिक स्थिति में हर हाल में सुधार लाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। साथ ही उन्होंने गाजियाबाद में तीन तलाक के मामलों को पुलिस अधिकारियों से रिपोर्ट देने को कहा है। इस अवसर पर जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने मा0 सदस्य राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग भारत सरकार कुमारी सैयद शहजादी को आश्वस्त करते हुए कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति में गतिशीलता लाने के उद्देश्य से जो निर्देश आज अपने भ्रमण के दौरान उन्होंने दिए हैं, संबंधित अधिकारियों के माध्यम से जनपद में उनका अक्षरशः से पालन सुनिश्चित कराते हुए अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की स्थिति में हर हाल में सुधार लाने के लिए सभी कार्यों में गतिशीलता लाने का प्रमुखता के साथ कार्य किया जाएगा ताकि शासन की मंशा का लाभ जनपद के अल्पसंख्यक समुदाय को प्राप्त हो सके। बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन ऋतु सुहास, अपर पुलिस अधीक्षक तृतीय सुभाष चंद्र गंगवार, एसीएम चंद्रेश कुमार सिंह, परियोजना निदेशक डीआरडीए, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी सहित अन्य संबंधित विभाग के अधिकारी गण उपस्थित रहे।
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