घोषणाओं की प्रगति, रु 50 लाख एवं 10 करोड़ की लागत के निर्माण कार्यों एवं जल जीवन मिशन के संबंध में बैठक करते हुए विकास कार्यों को गुणवत्तापूर्ण कराए जाने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। मुख्य विकास अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट करते हुए निर्देश दिए हैं कि संबंधित अधिकारियों के द्वारा सभी स्वीकृत कार्यों को निर्धारित समय अवधि, पूर्ण पारदर्शिता एवं मानकों के अनुरूप पूरा कराने की कार्यवाही युद्ध स्तर पर सुनिश्चित की जाएगी। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि यदि किसी कार्य में गुणवत्ता एवं मानकों में कमी पाई जाएगी तो संबंधित विभागीय अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी।
इस संबंध में उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि समय-समय पर विकास कार्यक्रमों की स्थलीय चेकिंग करते हुए संचालित होने वाले कार्यों की गुणवत्ता के संबंध में नियमित स्तर पर जांच सुनिश्चित करेंगे ताकि सभी विकास कार्य उत्तर प्रदेश सरकार के मा0 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की मंशा के अनुरूप निर्धारित समय अवधि के भीतर पूर्ण हो सके और उनका लाभ पात्र नागरिकों को प्राप्त हो सके। इस अवसर पर उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कराए जा रहे कार्यों की वर्तमान प्रगति का विवरण तत्काल उपलब्ध कराया जाए तथा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि स्वीकृत कार्य निर्धारित समय अवधि के अंदर पूर्ण कराए जाएं। उन्होंने कहा कि शासन की मंशानुसार यदि किसी अधिकारी द्वारा कराए गए निर्माण कार्यो में शिथिलता पाई जाती है तो उसका उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाएगी। बैठक के दूसरे चरण में मुख्य विकास अधिकारी द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल योजना की समीक्षा गयी। परियोजना की महत्ता पर जोर देते हुए मुख्य विकास अधिकारी ने जल जीवन मिशन के समयबद्ध क्रियान्वयन और गुणवत्तापरक कार्य के लिए जरूरी दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शुद्ध पेयजल बेहतर स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण आधार है, इस दृष्टि से जल जीवन मिशन का विशिष्ट महत्व है। उन्होंने परियोजना के समयबद्ध क्रियान्वयन और गुणवत्तापरक कार्य के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। मुख्य विकास अधिकारी ने निर्देशित किया कि सभी तहसीलों के सभी ग्राम पंचायतों में जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत जमीनों को चिन्हित करते हुए संबंधित विभाग को जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित कराएं। उन्होंने कहा कि जहां पर जमीनों का चिन्हीकरण नहीं हो पा रहा है, उसका कारण स्पष्ट करें। उन्होंने कहा कि चिन्हित की गयी जमीन स्कूल या पंचायत भवन के पास तथा एप्रोच मार्ग से लिंक होना चाहिए। आयोजित बैठक में आवास विकास, नगर पालिका, सेतु निगम, जल निगम, जीडीए सहित अन्य संबंधित अधिकारी गण उपस्थित रहे।
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