बाल आयोग ने डीपीएसजी मे आरटीई के दाखिलों को लेकर जिलाधिकारी से मांगा जबाब

 गाजियाबाद पेरेंट्स की शिकायत का बाल आयोग ने लिया संज्ञान 

गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन द्वारा दिल्ली पब्लिक स्कूल , मेरठ रोड द्वारा निःशुल्क एवम अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार ( आरटीई ) के अंतर्गत चयनित बच्चों का दाखिला नही लिये जाने की शिकायत बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने वाली राष्ट्रीय बाल अधिकार सरक्षंण आयोग , नई दिल्ली से की थी बाल आयोग ने गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन की शिकायत का संज्ञान निःशुल्क एवम अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(c) एवम 17 के अंतर्गत लेते हुये जिलाधिकारी को 7 दिन के विस्तृत रूप से जांच रिपोर्ट सौपने के आदेश दिये है गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन की अध्य्क्ष सीमा त्यागी ने बताया है कि आरटीई के अंतर्गत चयनित बच्चों की सूची आये हुये लगभग 6 महीने से ज्यादा बीत गये है लेकिन शिक्षाधिकारी और जिलाधिकारी अभी तक बच्चों के दाखिले दिल्ली पब्लिक स्कूल मेरठ रोड में नही करा पाये है जिससे प्रतीत होता है कि अधिकारियों पर कोई अदृश्य दबाब काम कर रहा है जिसके कारण बच्चों का नाम सूची में आने के बाद भी शिक्षा के मौलिक अधिकार से वंचित है जो कि अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण पूर्ण है जीपीए के सचिव अनिल सिंह का कहना है कि इस पूरे प्रकरण की शिकायत जीपीए द्वारा बाल आयोग से की गई थी जिस पर आयोग ने गंभीरता दिखाते हुये जिलाधिकारी से 7 दिन के अंदर जबाब मांगा है अब देखना यह है कि जिलाधिकारी आयोग के पत्र पर गंभीरता दिखाते हुये बच्चों का दाखिला स्कूल में सुनिश्चित कराते है या खाना पूर्ति कर जांच रिपोर्ट से आयोग को संतुष्ट करते है । गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन हर संभव प्रयास कर रही है कि आरटीई के अंतर्गत चयनित सभी बच्चों को उनका शिक्षा का अधिकार मिले ।