न्यायालय के आदेश का पालन कराना शिक्षाधिकारियों की जिम्मेदारी - सीमा त्यागी
गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन की अध्य्क्ष सीमा त्यागी ने कहा कि पिछले तीन महीने से लगातार जीपीए द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा प्रदेश के निजी स्कूलों को कोरोना काल मे शिक्षा सत्र 2020-21 की 15 प्रतिशत फीस वापसी आदेश के अहम मुद्दे को उठाया जा रहा है इसके लिये संस्था द्वारा अभिभावको को इस आदेश के प्रति जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है
लेकिन जिला प्रशासन और शिक्षा अधिकारियों की उदासीनता के कारण निजी स्कूलों की मनमानी जारी है जिसके परिणामस्वरूप प्रदेश के अधिकतर स्कूल माननीय न्यायालय के 15 प्रतिशत फीस वापसी के आदेश की अवेहलना करने से भी पीछे नही है जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है यहाँ आपको यह बताना जरूरी है कि अभिभावकों द्वारा डाली गई जन हित याचिका का सज्ञान लेते हुये दिनाँक 6 जनवरी 2023 को इलाहाबाद हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस राजेश बिंदल एवम जस्टिस जे. जे मुनीर की डिवीजन बेंच द्वारा प्रदेश के निजी स्कूलो को कोरोना काल में शिक्षा सत्र 2020-21 की 15 % फीस वापसी का आदेश पारित किया था इस आदेश का अनुपालन कराने के लिए 16 फरवरी 2023 को प्रदेश सरकार के माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के सभी जिलों के जिलाधिकारियों और जिला विद्यालय निरक्षको को आदेश जारी किये थे लेकिन आदेश के तीन महीने से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी इस आदेश का अनुपालन ना तो शिक्षा अधिकारियों द्वारा ही कराया गया और ना ही जिलाधिकारी द्वारा हालांकि जिला विद्यालय निरीक्षक कहते है कि उनके द्वारा 17 फरवरी 2023 को जिले के सभी निजी स्कूलों को 15 प्रतिशत फीस वापस करने के लिए आदेश जारी कर दिया गया है लेकिन मजे की बात यह है कि जब अभिभावक निजी स्कूलों से 15 प्रतिशत फीस वापसी की मांग करने स्कूल पहुँच रहे है तो अधिकतर स्कूलो का कहना है कि उनके पास फीस वापसी का कोई आदेश नही आया है अभिभावको का कहना है कि जब हमने स्कूलो से 15 फीस वापसी अथवा समायोजित करने की मांग की तो स्कूल साफ साफ मुकर रहे है और कह रहे है कि हमारे पास कोई आदेश की कॉपी नही आई लेकिन अब अभिभावको ने गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन के जागरूकता अभियान के माध्यम से जारी किये गए कोर्ट , सरकार और जिला विद्यालय निरीक्षक के ऑर्डर की पीडीएफ और प्राथर्ना पत्र को स्कूल की मेल आईडी पर भेजना शरू कर दिया है जीपीए द्वारा जिला प्रशासन को फीस वापसी के लिये तीन बार ज्ञापन दिया जा चुका लेकिन अधिकारियों की उदासीनता बरकरार है जबकिं इस आदेश को अनुपालन की पूर्ण जिम्मेदारी प्रदेश सरकार के माध्यमिक शिक्षा विभाग , जिले के जिलाधिकारी और जिला विद्यालय निरीक्षक की है में गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन के माध्य्म से सभी अभिभावको से अपील करती हूं कि वो सभी एक जुट होकर अपनी 15 % फीस वापसी के लिए निजी स्कूलों से मांग करे क्योकि ये अधिकार हमे माननीय न्यायालय ने दिया है गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन आपको आश्वश्त करती है कि जब तक निजी स्कूलों अभिभावको की 15% फीस वापस नही करते हम ना तो चैन से बैठेंगे और ना ही अधिकारियों को चैन से बैठने देगे साथ ही हम शिक्षा अधिकारियों को भी सचेत करते है कि अगर उनका 15% फीस वापसी को लेकर इसी तरह ढुल मूल रवैया चलता रहा तो अभिभावको को अपने अधिकार के लिये सड़क पर उतरना मजबूरी होगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन और शिक्षाधिकारियों की होगी ।
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