आदरणीय मुख्यमंत्री जी आप कानून बना सकते हैं आप आदेश दे सकते हैं आप नियम बना सकते हैं लेकिन हर टेबल पर जाकर स्वयं काम नहीं कर सकते इसी के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है यही फर्क है शासन और प्रशासन में अगर सीट में बैठा हुआ अधिकारी पीड़ित व्यक्ति की नियम के तहत मानवता का ध्यान रखते हुए न्याय दिलवाने के लिए काम करेगा तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है अगर कुर्सी पर बैठे हुए अधिकारी की इच्छाशक्ति नहीं होगी तो कुछ नहीं किया जा सकता मोदीनगर किसान के द्वारा आत्महत्या करना यह कोई पहला वाक्य नहीं है पहले भी बहुत सारे बड़े हादसे हो चुके हैं समय रहते कार्यवाही ना करने पर समय रहते निर्णय ना लेने पर सरकार को और आम जनता को इसका नुकसान झेलना पड़ा है
मैं राष्ट्रीय लोक दल की तरफ से मांग करता हूं इस दुखद हादसे की उच्च स्तरीय जांच हो दोषी अधिकारी को कार्यमुक्त किया जाए केवल ट्रांसफर एक छोटी सजा होगी पीड़ित परिवार की सरकार की तरफ से आर्थिक मदद की जाए और जिस कार्य को लेकर वह अधिकारी के पास गया था नियम के तहत परिवार की मदद की जाए परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए
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