-डॉ सत्यवान 'सौरभ'
संविधान सभा ने लम्बी चर्चा के बाद 14 सितम्बर सन् 1949 को हिन्दी को भारत की राजभाषा स्वीकारा गया। इसके बाद संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के सम्बन्ध में व्यवस्था की गयी। इसकी स्मृति को ताजा रखने के लिये 14 सितम्बर का दिन प्रतिवर्ष हिन्दी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 (1) के अनुसार संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिन्दी होगी। संघ के आधिकारिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। अनुच्छेद 343 (2) - यह प्रावधान करता है कि संविधान के लागू होने की तारीख से 15 साल की अवधि के लिए, यानी 25 जनवरी 1965 तक संघ के आधिकारिक कार्यों में भी अंग्रेजी का उपयोग जारी रहेगा। फिर से, अनुच्छेद 343 (3) ने 26 जनवरी 1965 से संसद को इस आशय के कानून बनाने का अधिकार देकर अंग्रेजी को जारी रखने का प्रावधान किया। तदनुसार, संसद ने राजभाषा अधिनियम, 1963 को उन भाषाओं के प्रावधान के लिए पारित किया, जिसका उपयोग संघ के आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, संसद में कार्य संचालन के लिए, केंद्रीय और राज्य अधिनियमों के लिए और उच्च न्यायालयों में कुछ उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। भाषाई अल्पसंख्यक समूहों के बच्चों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण का प्रयास होगा; और राष्ट्रपति किसी भी राज्य को ऐसे निर्देश जारी कर सकता है जो वह ऐसी सुविधाओं के प्रावधान को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक या उचित समझे। इस प्रावधान को संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 1956 द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के आधार पर शामिल किया गया था, जिसकी अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति फजल अली ने की थी।
हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश में संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा के प्रसार को बढ़ावा दे, इसे विकसित करे ताकि यह भारत की मिश्रित संस्कृति के सभी तत्वों के लिए अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में काम कर सके। और आठवीं अनुसूची में निर्दिष्ट हिंदुस्तानी और भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूपों, शैली और अभिव्यक्तियों के साथ हस्तक्षेप किए बिना आत्मसात करके और उसकी शब्दावली के लिए, जहां आवश्यक या वांछनीय हो, ड्राइंग द्वारा इसके संवर्धन को सुरक्षित करें। 2018 में, भारतीय प्रधान मंत्री अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य राष्ट्रीय भाषा में विश्व आर्थिक मंच को संबोधित करने वाले सरकार के पहले प्रमुख बने। भारत सरकार ने मॉरीशस सरकार के सहयोग से विश्व स्तर पर हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए पोर्ट लुइस, मॉरीशस में विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना की है। भारत सरकार के प्रयास से 2018 में संयुक्त राष्ट्र के हिंदी ट्विटर अकाउंट का निर्माण हुआ। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी, 1975 को नागपुर में आयोजित किया गया था। इस अवसर को मनाने के लिए, भारत सरकार 2006 से 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मना रही है। तत्कालीन विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार 1977 में संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण दिया था।
केंद्र सरकार हिंदी को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार द्वारा किए जा रहे कई प्रयासों का ताजा उदाहरण है। अंग्रेजी लेबल के बजाय केंद्र सरकार के कार्यक्रमों और योजनाओं (स्वच्छ भारत अभियान, प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना, और इसी तरह) पर हिंदी नामों को लागू करना; सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों के लिए हिंदी के प्रयोग को अनिवार्य बनाने के लिए देश भर के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के स्कूलों के लिए हिंदी को अनिवार्य विषय बनाया; राष्ट्रीय राजमार्गों पर मील के पत्थर को अंग्रेजी के बजाय हिंदी में फिर से लिखना '; हवाई अड्डों की घोषणाओं में हिन्दी का प्रयोग; केंद्र सरकार हिंदी में मीडिया विज्ञापन जारी करती है, और प्रसिद्ध अवसरों या उत्सवों को केवल हिंदी या संस्कृत में नाम बदलने की प्रथा, जैसे शिक्षक दिवस को गुरु पूर्णिमा 'विशेष रूप से हिंदी लिपि में प्रचार अभियान' शुरू करती है, भले ही इस्तेमाल किए गए शब्द विभिन्न भारतीय भाषाओं के हों। ताजा विवाद ने हमारे देश के बारे में दो जरूरी सच उजागर किए हैं। पहला यह कि, हिंदी के कट्टरवादी चाहे कुछ भी कहें, भारत में हमारी एक "राष्ट्रभाषा" नहीं है, बल्कि कई हैं। तर्कों का दूसरा पक्ष दक्षता के बारे में है सरकारी कामकाज में हिंदी को विशेषाधिकार देने की सरकार की आवश्यकता वास्तव में दक्षता के हितों के खिलाफ है। दिल्ली में एक केरल के नौकरशाही को हिंदी में फाइल नोटेशन पढ़ने और लिखने के लिए बाध्य करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसी भाषा का उपयोग नहीं करेगा जिसके साथ वह सहज न हो।
भाषा एक वाहन है, गंतव्य नहीं। सरकार में, यह एक साधन है, साध्य नहीं। हिंदी वाले इस बात को नहीं समझ पाते, क्योंकि हिन्दी का प्रचार करना उनके लिए अपने आप में एक लक्ष्य है।'तीन-भाषा सूत्र' की घोषणा के बाद से पांच दशकों में, दो अलग-अलग कारणों से देश भर में कार्यान्वयन काफी हद तक विफल रहा है। वैचारिक स्तर पर, तमिलनाडु जैसे राज्यों में, हिंदी जैसी उत्तरी भाषा सीखने की आवश्यकता का प्रश्न हमेशा विवादास्पद रहा है। उत्तरी राज्यों में, दक्षिणी भाषा सीखने की कोई मांग नहीं है, और इसलिए किसी भी उत्तरी राज्य ने त्रिभाषा सूत्र को गंभीरता से लागू नहीं किया है। लोकतंत्र में थोपना शायद ही कभी एक अच्छी नीति है। लेकिन वास्तविक भय कहीं अधिक मौलिक है: कि हिंदी की वकालत एक अधिक खतरनाक पिच्चर का एक छोटा सा अंत है - सत्ता में बैठे लोगों का वैचारिक एजेंडा जो 'एक भाषा, एक धर्म, एक राष्ट्र' के राष्ट्रवाद में विश्वास करते हैं। कई गैर-हिंदी राज्यों में, विशेष रूप से दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में हिंदी को लागू करने का विरोध किया गया था।1963 में 'आधिकारिक भाषा अधिनियम' पेश करने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में दक्षिण भारत में हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, जिसने भारत के संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी के साथ-साथ अंग्रेजी को जारी रखने का आश्वासन दिया। यह उन भारतीयों के लिए अभिशाप है जो एक विविध, समावेशी भारत में विश्वास करते हैं, जिनकी सभी भाषाएं समान रूप से प्रमाणित हैं। भारत की भाषाई विविधता को देखते हुए, कोई राष्ट्रभाषा नहीं है क्योंकि सभी राज्य अपनी आधिकारिक भाषा तय करने के लिए स्वतंत्र हैं।
- सत्यवान 'सौरभ'
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