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गाजियाबाद के 30 नामी स्कूलों को आरटीई के दाखिले नहीं लेने पर मान्यता रद्द करने का नोटिस

नोटिस और चेतावनी बेशुमार फिर भी स्कूलों का आरटीई के दाखिलों से इनकार क्यों ? - सीमा त्यागी

गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन द्वारा आरटीई के बच्चो के दाखिलों के लिए किए जा रहे प्रयासो का असर रंग ला रहा हैं जीपीए की शिकायत का संज्ञान लेते हुए जिले के बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा आरटीई के अंतर्गत चयनित बच्चो के दाखिले शत प्रतिशत नहीं लेने वाले स्कूलों पर सख्ती दिखाते हुए जिले के डीपीएस, वसुंधरा , सिद्धार्थ विहार,मेरठ रोड ,इंदिरापुरम ,देहरादून पब्लिक स्कूल, संजय नगर एवं गोविंदपुरम, दा श्री राम यूनिवर्सल स्कूल, लोनी , जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल राजनगर एक्सटेंशन, डीएलएफ स्कूल , राजेंद्र नगर , चिल्ड्रन एकेडमी स्कूल , विजय कुमार, सेंट जेवियर्स स्कूल , मोरटा,कैंब्रिज स्कूल इंदिरापुरम , सन वैली इंटरनेशनल स्कूल, वैशाली जेकेजी इंटरनेशनल स्कूल, विजय नगर , सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल , वसुंधरा एमिटी इंटरनेशनल स्कूल, वसुंधरा ,केडीबी स्कूल , कविनगर , केआर मंगलम वर्ल्ड स्कूल ,वैशाली सहित 30 नामी स्कूलों को 25 नवंबर तक आरटीई के दाखिले लेने का सख्त नोटिस जारी किया गया है और दाखिले नहीं लेने पर इन स्कूलों की मान्यता रद्द करने के लिए संतुति करने की सख्त चेतावनी दी गई है गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन की अध्यक्ष सीमा त्यागी और सचिव अनिल सिंह ने कहा कि इस बार चार चरणों की लाटरी के तहत लगभग 6200 बच्चो का चयन हुआ था लेकिन सत्र का लगभग 70 % हिस्सा बीत जाने के बाद भी हजारों बच्चो को निजी स्कूलों द्वारा दाखिला नहीं दिया गया है हालांकि हमारे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, अपर जिला अधिकारी और जिलाधिकारी अपनी तरफ से इन बच्चो को शिक्षा का अधिकार दिलाने के लिए भरकश प्रयास कर रहे हैं अभी नवंबर में भी हम सभी के प्रयासों द्वारा कुछ दाखिले हुए है उसके बाद भी अनेकों स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने बच्चो के दाखिले नहीं लिए हैं ऐसे 30 स्कूलों को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा 25 नवंबर तक दाखिले लेने का सख्त नोटिस दिया गया है जिसकी हम सराहना करते हैं साथ ही हम शिक्षा विभाग से निवेदन करते हैं कि अगर इस नोटिस और चेतावनी का निजी स्कूलों द्वारा उलंघन किया जाता है तो ऐसे स्कूलों की मान्यता रद्द कर इन स्कूलों को प्रदेश सरकार अपने नियंत्रण में ले। ऐसा करने से अगले शिक्षा सत्र में प्रदेश का कोई भी निजी स्कूल बच्चो को दाखिलों से वंचित करने की हिमाकत नहीं कर पाएगा । 


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